आज दिनांक 9 मई 2026 को राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ तथा RGHS अधिकारियों के साथ सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।

बैठक में राज्य सरकार द्वारा RGHS योजना को इंश्योरेंस मोड पर निजी कंपनी को सौंपने और वित्तीय भार कम करने को लेकर कर्मचारी संगठनों से सहमति मांगी गई।

बैठक में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा, महामंत्री महावीर सिहाग और प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र फोगाट ने भाग लिया।

महासंघ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि RGHS योजना प्रदेश के कर्मचारियों का अधिकार है और इसके मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

महासंघ ने कहा कि यदि सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों पर कुठाराघात करने की कोशिश की तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी।

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 600 करोड़ से शुरू हुई योजना वर्ष 2025-26 में 4300 करोड़ रुपए के वार्षिक खर्च तक पहुंच गई है।

योजना में बढ़ते खर्च का मुख्य कारण मॉनिटरिंग की कमी बताया गया। वर्तमान में केवल 34 कर्मचारियों का दल लगभग 10000 अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स की मॉनिटरिंग कर रहा है।

महासंघ ने सरकार को सुझाव दिया कि इंश्योरेंस कंपनी को योजना सौंपने की बजाय 500 कर्मचारियों और अधिकारियों की विशेष मॉनिटरिंग टीम बनाई जाए।